काठमाडौ, १३ असार । चालु आर्थिक वर्षसम्म सरकारको छनोटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिँचाइ र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधीसभा बैठकमा पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नका लागि संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
प्रस्ताव पेश गर्दे अधिकारीले अहिले निर्माणाधीन योजना अलपत्र परे भने नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभाका सांसद समेत अलपत्र पर्ने भएकोले देशको विकास अवरुद्ध हुने खतरा रहेको बताउनुभयो । उहाले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची किटान भइसकेको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आधार तयार नभएमा विकास अलपत्र पर्ने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्दा आयोजना अलपत्र हुने खतरा रहेको भन्दै उहाले राजनीतिक पहुँच भएका ठेकेदारले लिएका पुल निर्माण नहुँदै धसिएका उदाहरण आएकाले यसको निकास खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रस्तावको समर्थन विशाल भट्टराईले गर्नुभएको थियो भने सांसद गणेश पहाडी , सांसद महेश बस्नेत, सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण लगाएतले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए ।
