• Radio Himshikhar
  • kankai Bikash Bank
News Updates
  • सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघिय संसदमा प्रस्तुत
  • विषाक्त मदिरा सेवनले भारतमा १२ जनाको मृत्यु
  • सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघिय संसदमा प्रस्तुत
  • नोबेल अस्पतालले गर्याे १८ महिनाको बच्चा सनिस तामाङको निःशुल्क उपचार
  • क्युवामा दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बस्क फेला,थप अनुसन्धान जारी
राष्ट्रिय
राजमार्ग विस्तारले आसपासका सर्वसाधारण सुकुम्बासी
प्रदिप बस्नेत प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख २९, २०७५

झापा । सरकारले झापाको चाराआली–केचना सहायक राजमार्ग विस्तारको नाममा सडक आसपासका सर्वसाधारणलाई सुकुम्बासी बनाउने खोजिएको भन्दै पीडित सर्वसाधारण त्यसको विरोधमा दवाव मुलक अभियान सुरु गरेको छ । जोतभोग गर्दै आएको निजि सम्पत्ति सडकले हड्प्न खोजेको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

साविक पृथ्वीनगर गाविस हाल भद्रपुर नगरपालिका अन्तरगतका १, २ र ३ नम्बर वडामा बसोबास गर्दै आएका राजमार्ग आसपासका जमिन सरकारले हड्प्ने खोजेको भन्दै त्यहाँका स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले शिवकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा घर–नक्का पास पीडित न्याय माग समिति समेत गठन गरी दवाव अभियान सुरु गरेका छन् । भद्रपुर नगरपालिका कार्यालयले सडक आसपासका घर–नक्सा पासमा रोक लगाएपछि उनीहरु समिति गठन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

सुकुम्बासी बन्न लागेका पीडित सर्वसाधारणका लागि विगत चार महिनादेखि लड्दै आएको समितिले स्थानीय तह हुँदै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्म मागपत्रसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । सरकार र सडक विभागको एकलौटी निर्णयका कारण त्यहाँ करिब ४ सय ५० घरपरिवार विस्थापति हुने अवस्थामा पुगेको र यसतर्फ स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार गम्भिर हुनुपर्नेमा पीडित स्थानीय बताउँछन ।

निर्माणाधिन चाराआली–केचना सडक निर्माणको क्रममा हाल सडकदेखि दायाँबायाँ १५/१५ मिटर सडक खाली गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सडक छेऊका सर्वसाधारणले जमिन खाली गराइसकेका छन् ।

१५/१५ मिटर जमिन खाली गराइसक्दा पनि सडक विभागले थप दायाँबायाँ ६÷६ मिटर साईड व्याकपका लागि खाली राख्नु पर्ने र त्यसभित्र घर बनाउन नपाइने प्रावधान तोकेको छ । सोही सडक विभागको प्रावधान अनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले घर–नक्सा पासमा रोक लगाएको समितिका संयोजक शिवकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो । 

२०३७ सालमा नेपाल पुर्नवास कम्पनीले १२ मीटरको सडक नक्सा छुटाएको र तत्कालिन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयलको सडक बर्गीकरणमा यो सडक खण्ड सहायक मार्गमा नपरेको हुदाँ यसलाई अहिले सहायक राजमार्गको नामकरण गरी स्थानीयलाई उठिबास लगाउनु न्यायसंगत नभएको स्थानीयको भनाइ छ । यता भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले सडक विभागको कानुन बमोजिम घर नक्सा पासमा रोक लगाएको बताउनु भयो । उहाँले पीडित स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थानीय सरकार लागि पर्ने बताउनुभयो ।

गठित समिति र पीडित स्थानीयले यस बिषयमा गत पुस १९ गते वडा कार्यालय हुर्दै नगरपालिका समक्ष मागपत्र पेश गरिसकेको छ । चैत १२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा न्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र चैत २६ गते पुनः नगरपालिका, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सांसद, वडाध्यक्षलाई लिखित पत्र बुझाइसकेका छन् । तर, अहिले सम्म उनीहरुको माग सम्बोधन भएको छैन । त्यसैले सुकुम्बासी हुने पीडित स्थानीय प्रति सरकार गम्भिर हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

Comments