News Updates
  • हचुवाको भरमा वडालाई बजेट बितरण गरेकोमा खाँदबारी नगरपालिकाप्रति आपत्ति
  • धनकुटामा मतदाता नामावली संकलनबाट नौ हजार मतदाता थपीए
  • पाँचौ अन्तराष्ट्रिय विज्ञान र वैज्ञानिक सम्मेलन आजदेखि काठमाडौमा सुरु
  • दुई दिने स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न, २ हजार ७ सय ५० जना लाभान्वित
  • तिजको दर खर्च कटाएर गर्याे बालबालिकाहरुलाई सहयोग
राष्ट्रिय
सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै सांसदहरू द्वारा आपत्ति
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २७, २०७४

काठमाण्डाै, २७  साउन । सांसदहरुले सरकारले सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

व्यबस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार तथा तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा रहेका सहकारीलाई सरकारले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा सांसद तारिणीदत्त चटौतले आमरण अनशनरत प्राडा गोविन्द केसीले उठाउनुभएको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद चुडामणि विक जंगलीले फेवातालले चर्चेका जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको भए पनि अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको आरोप लगाउनुभयो । सांसद पशुपति चौलागाईंले सहकारी ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकले ‘श्रम विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

Comments